अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस २०१७

१० डिसेम्बर २०१७

आज विश्वव्यापी रुपमा मनाइएको ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन्  १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन  मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । जुन मानव अधिकारसम्बन्धी एउटा पहिलो बृहत दस्तावेज हो । आजको दिनले विश्वको मानव समुदायले विश्वप्यापी रुपमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको सन्दर्भमा हामीले के प्राप्त गर्यौं भन्ने कुरा स्मरण गराउन आवश्यक छ । नेपालको सम्दर्भमा आजको दिन आत्मसमीक्षा र गम्भीर विचार विमर्शको क्षण हो । आजको दिनले  हामी हाम्रो नागरिकहरुको मानव अधिकार प्रबद्र्धन र सम्बद्र्धनको सन्दर्भमा खासगरी अल्पसंख्यक समुदाय, जो संरचनागत वा अन्य विभेद र छुवाछुतको सिकार भइरहेका छन्, तिनीहरुको मानव अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा सम्झन आवश्यक  छ।

यस सन्दर्भमा थर्ड एलायन्स नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संघ संस्था लगायतका सरोकारवाला निकायहरुलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनाहरुलाई रोकथाम गर्न र मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजाय दिलाउनका लागि आफ्ना प्रयासहरुलाई दोब्बर पार्नको लागि  आग्रह गर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को विषयवस्तुमाथि चित्त नबुझेका कारण मधेसी तथा थारु प्रदर्शनको क्रममा राज्यले गरेको दमनका कारण मारिएका करीव ५० जनाको मृत्युको सम्बन्धमा छानविन गर्नका लागि सरकारले अक्टोबर २०१६ मा एउटा उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनायो। प्रदर्शनका क्रममा मारिएका  ३४ जनाको घटनालाई थर्ड एलायन्सले एसियन ह्युमन राइट्स कमिशनसँग मिलेर पर्यवेक्षण गरेको थियो र  Nepal Protest and Repression – State Responsibility for 37 Killings During Protests in Terai. (नेपालको प्रदर्शन तथा दमनः तराईको प्रदर्शनको क्रममा ३७ हत्यामा राज्यको जिम्मेबारी) भन्ने विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो। ह्युमन राइट्स वाचले पनि २०१५–२०१६ बीचमा झण्डै डेढ महिनासम्म चलेको उक्त प्रदर्शनको पर्यवेक्षण गरेको थियो – “Like We Are Not Nepali” Protest and Police Crackdown in the Terai Region of Nepal। नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाले पनि प्रदर्शनको क्रममा अत्यधिक शक्ति प्रयोग भएको कुरा उल्लेख गरेको थियो । मधेसमा भएको शक्ति प्रयोगका कारण मारिएका व्यक्तिहरुको घटनाको सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगले एक हप्ताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको कुरा आयोगले हामीलाई बताएको छ । नेपालले यस्ता प्रतिवेदनहरुलाई सार्वजनिक नगर्ने ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दैआएको छ र यस्ता प्रतिवेदनहरुमा गरिएको सिफारिशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्दैन । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर थर्ड एलायन्सले आयोग तथा सरकार दुवैलाई उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न जोड दिन्छ ।

यसअघि जून महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी र्यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र लेखेर उक्त आयोगको छानविनका सम्बन्धमा भएको प्रगतिको ताजा विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी र्यापोर्टरले उठाएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं । मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुको परिवारले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । न त गत मार्च ६ का दिन सप्तरीको मलेठमा मारिएका व्यक्तिका परिवारहरुले नै न्याय पाएका छन् । नेपालले यातनालाई अपराधको रुपमा पारिभाषित गरेर यातनाको घटनाहरुको निष्पक्षरुपमा छानविन गर्न आवश्यक छ । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा भएको मानव अधिकारको आवधीक समीक्षाको क्रममा ७३ मुलुकले नेपालमा यातनाको घटना भएको र अन्य मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको विरोध गरे । सन् १९९० र २०१५ मा जारी भएको संविधानलगायत विगतका सबै संविधानहरुले यातनामा रोक लगाएका थिए । सन् २०१४ मा सरकारले संसदमा यातनाविरोधी एउटा विधेयक संसदमा दर्ता गरायो, जुन एउटा स्वागतयोग्य कदम थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सिफारिश गरेका कुराहरु समावेश गर्नका लागि विधेयकमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक थियो । त्यसकारण हामी सरकार तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई यातनाविरोधी विधेयकको काम अगाडि बढाउनका लागि सक्रियतापूर्वक लाग्नका लागि आग्रह गर्दछौं। उक्त विधेयक चाँडो पारित हुन सकेको खण्डमा याताविरुद्धको लडाईमा एउटा ठूलो योगदान हुनेछ र हाम्रा अधिकारीहरुलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्य देशमा समातिने खतरा पनि हुने छैन । द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको प्रावधानअनुकुल संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएको घटनासम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि ती दुई आयोगसम्बन्धी ऐनमा अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । सरकारले सबै खालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविन गर्न आवश्यक छ  र पीडित परिवारहरुलाई न्यायई  दिलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन हाम्रा लागि समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि वाचा गर्ने दिनको रुपमा स्मरण गर्न आवश्यक छ। सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २० का दिन नेपालको संविधान, २०१५ जारी हुनु एउटा ठूलो ऐतिहासिक घटना थियो तर यो संविधानले अझै पनि मधेसी, जनजाति, दलित तथा महिलाहरुसँग पूर्णरुपमा न्याय गर्न सकेको छैन । संविधानले पुरुष सरह महिलालाई नागरिकताका सवाल अधिकार दिदैन । पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्दा सन्तानहरुलाई बंशजको नाताले नागरिकता दिलाउन सक्छन तर विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले भने त्यो अधिकार आफ्ना सन्तानलाई दिलाउन सक्दैन । यो संविधानले नागरिकताको प्रकारको आधरामा नागरिकहरुमा विभेद गरेको छ । अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नागरिकहरुलाई १० भन्दा बढी संवैधानिक पदहरुमा पुग्नबाट रोक लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हाम्रा लागि यस्तो अवसर बनोस जुनबेला हामी आत्म समीक्षा गरौं र राम्रो समाज निर्माण गर्नको लागि बाचा गरौं, जहाँ सबैको मानव अधिकारको सम्मान होस् र सबैले समान अधिकार पाऊन् ।

Share on......