वेलायतका सांसद एन्न क्लाउडले मधेसीहरुको पक्षमा संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावको नेपाली अनुवादः
नेपालको तराई क्षेत्रमा जनताको प्रतिनिधित्व
यो सदन यो कुरामा चिन्तित छ कि स्थानीय निर्वाचनअघि संविधानमा संशोधन नभएमा तराई क्षेत्रको रुपमा परिचित मैदानी दक्षिणी क्षेत्रका अल्पसंख्यक मधेसीहरु सीमान्तकृत भइ नै रहनेछन् । मधेसीहरुको जनसंख्या ३३ प्रतिशत रहे पनि उनीहरु सरकारी अवसरहरुमा १२ प्रतिशत स्थानमात्र ओगट्दछन् र यो सदन तराई क्षेत्रमा सुरक्षा अधिकारीहरुद्धारा अत्यधिक बलको प्रयोग गरी भैरहेको मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुका कारण चिन्तित रहेको छ, यस्ता घटनाहरुमा मार्च ६ का दिन सुरक्षाकर्मीहरुद्धारा अत्यधिक बलको प्रयोग पाँचजन मारिएका र कैयौँ अन्य व्यक्ति घाइते भएको घटना पनि सामेल छ ।
यो सन्दर्भमा आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचन २० वर्षमा पहिलोपल्ट हुन गैरहेको हुँदा यसले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका साथै आगामी शरद ऋतुमा प्रान्तीय तथा राष्ट्रिय निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो सदन उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारलाई हत्याका घटनाहरुको छानविन गर्न अनुरोध गर्दछ र दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन अनुरोध गर्दछ र समान प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि संविधानको संशोधन गर्न पनि जोड दिन्छ । यो सदन राजनीतिक कार्यकर्ता तथा प्रदर्शनकारीहरुलाई आफ्ना गतिविधिलाई शान्तिपूर्वक संचालन गर्न पनि आग्रह गर्दछ । यो सदन संयुक्त अधिराज्य सरकारलाई पनि नेपालको सुरक्षा अंगलाई दिइने कुनै पनि सहयोग राशी त्यसरी दिनुअघि उनीहरुको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डअनुकुल भए नभएको कुरालाई ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्न पनि जोड दिन्छ ।
