प्रेस विज्ञप्ति, भदौ १३, २०७६
काठमाडौं, नेपाल
वेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा भएको ढिलाईप्रति एफ, थर्ड एलायन्स तथा आइसीजे निन्दा गर्दछ ।
वेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकार हननका पीडितहरु लगायत जबरजस्ती वेपत्ता पारिएका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सरकारको तर्फवाट भएको ढिलासुस्ती प्रति एडभोकेसी फोरम, तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स) तथा इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आइसीजे) को गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै झण्डै एक दशकदेखि निरन्तररुपमा सत्य र न्यायका लागि आवाज उठाईरहनु भएका पीडित, तिनको परिवारलगायत सबैलाई सम्मान गर्दछ ।
नेपालले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्नुपर्यो । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्दको क्रममा दुवै पक्ष अर्थात नेपाली सेना लगायतका सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनहरु गरेका थिए । द्वन्दको क्रममा झण्डै १३०० मानिसहरुलाई वेपत्ता पारियो । तीमध्ये अधिकांशको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ ।
मंसिर ५, २०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै दुवै पक्षले मानव अधिकार उल्लंधनकर्तालाई जिम्मेबार बनाउने, पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक उपचारका लागि पहुँच र परिपूरण दिलाउने लगायत वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।
सन् २०१५ को फेब्रुअरीमा मा गठित सत्य निरुपण आयोग तथा वेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगले पीडित एवं तिनका परिवारहरुले दायर गरेका हजारौं उजुरीहरुमा अनुसंधान तथा छानबिन गर्नसकेका छैनन् भने आफ्नो निश्कर्षहरु पनि प्रकाशित गर्न सकेका छन् । सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले ती आयोगहरुलाई स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०१४ मा ल्याइएको ऐनलाई असंवैधानिक भएको फेसला गर्यो । यसको एउटा मुख्य कारण उक्त ऐनमा भएको मानवअधिकारका उल्लंघनकर्तालाई क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान थियो । सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा ती दुई आयोगहरुको कार्यावधि २०२० सम्मको लागि बढाइयो तर आयुक्तहरुको पदावधि भने २०१९ को अप्रिल १३ मा समाप्त हुने व्यवस्था गरियो । यी आयोगमा आयुक्तहरुको नियुक्ति सिफारिश गर्न एउटा सिफारिश समित गठन गरिए पनि अगस्त महिनासम्म यी आयोगहरुमा नयाँ आयुक्तहरुको सिफारिश हुनसकेको छैन । आइसीजे लगायत अन्य संघसंस्थाहरुले ऐन संशोधन नभएसम्म यी दुई आयोगहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई स्थगित गर्न र त्यससम्बन्धमा थप परामर्श गर्न र पारदर्शी ढङ्गले प्रक्रियाअगाडि बढाउनका लागि माग गरेको छ ।
नेपालले अगस्त २०१८ देखि लागू हुने गरी नयाँ अपराध संहिता ल्याएको छ । पहिलोपल्ट अपराध संहिताले जवर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको परिभाषा भित्र राखेको छ । यो सराहनीय प्रयास भए पनि यो कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको अपराधमा नेपालको मापदण्ड पुरा गरेको छैन । खासगरी यो संहिताले वेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा गरेको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल छैन; जवर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यलाई प्रतिबन्धित गरेको छैन्; उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कमाण्ड दायित्व सम्बन्धी प्रावधान अप्रर्याप्त छ र जवर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यको लागि गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल छैन । यसका प्रावधानहरु द्वन्दकालका १३०० मुद्दाहरुमा भूतप्रभावी असरको रुपमा लागू हुने छैन ।
हामी नेपाल सरकार समक्ष देहायका माग गर्दछौं ।
- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०१४ को ऐनलाई संशोधन गरी क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था हटाई यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसाला अनुकुल बनाउन ।
- अपराध संहितामा भएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन, जसमा कम्तीमा देहायका कुराहरु समावेश हुनुपर्दछ ।
क) यस संहितामा रहेको वेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषालाई संशोधन गरी यसमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूलको व्यवस्था समावेश गर्न र जवर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबैलाई संरक्षण प्रदान गर्ने महासन्धि (सीइडी) अनुकुलको व्यवस्था गर्न,
ख) अपराधसंहितामा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी त्यसलाई सीइडी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्डअनुकुल बनाउन,
ग) जवर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्न ।
- जवर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबैलाई संरक्षण प्रदान गर्ने महासन्धि (सीइडी) लाई अनुमोदन गर्न ।
- वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगका निश्कर्षहरुलाई सार्वजनिक गर्न र
- नेपालको कानूनी प्रणालीमा जवर्जस्ती वेपत्ता पारिएका पीडित र तिनका परिवारलाई परिपूरणको अधिकार, यथासम्भव छिटो, निश्पक्ष र उचित क्षतिपूति पाउने अधिकार र उनीहरुले आफ्नो अधिकारलाई व्यवहारिरुपमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न ।
सम्पर्कः
आइसीजेका लागि: Frederick Rawski, आइसीजे एसिया प्रशान्त क्षेत्र निर्देशक, +६६ ६४४७८११२१ इमेल – [email protected]
एडभोकेसी फोरमको लागि: ओमप्रकाश सेन ठकुरी +९७७ १ ४४२५५६१/४४३२३०९, इमेलः [email protected]
थर्ड एलायंसका लागि: मोहन कुमार कर्ण, कार्यकारी निर्देशक फोन +९७७–१–५१९९३५२ इमेलः [email protected]
पृष्ठभूमि
अन्तर्राष्ट्रिय वेपत्ता दिवस हरेक वर्ष अगस्त ३० का दिन मनाइन्छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, तथा यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धि (क्याट) को पक्ष राष्ट्र भएकोले यातना तथा अन्य अमानवीय व्यवहार तथा जवजस्ती वेपत्ता पार्ने कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई दण्डसजाय गरी पीडितहरुलाई न्याय तथा परिपूरण दिलाउने दायित्व नेपालमाथि रहेको छ ।
